बिराटनगर ४ फागुन । २०७५ साल चैत २५ गते बिराटनगरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए, ‘मेरो विवाहको सन्दर्भ धेरै कार्यक्रममा उठ्ने गरेको छ, प्रदेशको राजधानी र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याएपछि सकेसम्म चाँडै म तपाईंहरुलाई विवाहको निम्तो बाँड्नेछु ।’
अहिले २०७६ सालको चैत आउनै लागिसक्यो । प्रदेश १ मा सरकार गठन भएको शनिबारदेखि दुई वर्ष पुगेर तेस्रो वर्ष शुरु भएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश १ को नामसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राईले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । शनिबार प्रतिनिधिसभामा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सरकारका उपलब्धीहरुबारे बताइरहँदा मुख्यमन्त्री राई पनि बिराटनगरमा आयोजित दोस्रो बाषिर्कोत्सवमा बोल्दै थिए, ‘२०७४ फागुन ३ गते माननीय प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिएर मेरो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको आज ठीक दुई वर्ष अर्थात ७३० दिन पूरा भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘मैले स्मरण गरिरहेको छु, दुई वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाली रहँदा आजका आधार संरचना केही थिएनन् । अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो, तर बस्ने ठाउँ थिएन । यो दुईवर्षे कार्यकाल मूलतः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण वर्षको रुपमा रहेको मैले ठानेको छु ।… हामी कतै चुकेनौं, कहीँ झुकेनौं, गलत गरेनौं ।’
अहिलेसम्म प्रदेश १ को नामसमेत राख्न नसकेको सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा के-के उपलब्धि हासिल गर्यो त ? केन्द्रमा ओली सरकारको समीक्षा सुरु भएजस्तै प्रदेश १ मा पनि राई सरकारको समीक्षा शुरु भएको छ ।
दुई तिहाई बहुमत वाला नेकपा नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा के-के काम गर्यो ? के-के गर्न सकेन ? यिनै प्रश्नहरुमाथि यहाँ सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । अनलाइन खबरबाट
