नयाँ दिल्ली । भारतमा मजदूर युनियनहरुले केन्द्र सरकारको श्रमिकविरोधी नीतिका विरुद्ध बुधबार देशव्यापी हड्ताल आह्वान गरेका छन् ।श्रम कानुन संशोधन गर्दै सरकारले आफ्ना अधिकार हनन् गर्न खोजेको मजदूरहरुको आरोप छ । बेरोजगारी अन्त्य, न्यूनतम ज्याला निर्धारण र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था लगायतका माग मजदूरहरुले अघि सारेका छन् ।
हड्तालमा २५ करोड कर्मचारी सामेल हुने अनुमान गरिएको छ । मजदूरहरुको आन्दोलनमा किसान र विद्यार्थी संगठनसमेत सामेल हुने जनाइएको छ ।
मजदूर आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै पञ्जावमा किसानले दूध, तरकारी र फलफूल विक्री नगर्ने घोषणा गरेका छन् भने मध्यप्रदेशमा बैंकले नै एसएमएस पठाएर ग्राहकलाई हड्तालबारे सूचना जारी गरेका छन् ।मजदूर संगठनहरुले श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला २१ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिना हुनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला, ठेक्का मजदूरका लागि नियमित मजदूरसरहको पारिश्रमिक लगायत १४ सूत्रीय माग अघि सारेका छन् ।
केन्द्र सरकारले ४४ वटा कानुनलाई गाभेर ‘लेबर कोड’सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि मजदूरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । नयाँ कानुनमार्फत मजदूरको सुरक्षा र उनीहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको मजदूरहरुको भनाइ छ ।
सरकारले नयाँ कानुनमार्फत मजदूरहरुको अधिकार खोस्ने र उद्योगपतिहरुलाई फाइदा हुने काम गरेको मजदूर युनियनहरुको टिप्पणी छ ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी निकट मजदूर युनियन ‘भारतीय मजदूर संघ’ ले भने हड्तालबाट आफूलाई अलग राखेको छ ।रातोपाटीबाट
