काठमाडौँ १८ पुस । पार्टीमा महिला सहभागिता कम भयो भन्ने विषय पार्टी एकतादेखि नै उठ्दै आएको छ।
स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यही विषय सदस्यहरूले उठाए। ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा २ जनामात्रै महिला हुनुहुन्छ। महिला सहभागिताको कुरा उहाँहरूले मात्रै उठाउनुभयो भन्ने सुन्नमा आएको छ।
यो सत्य हो भने दु:खदायी कुरा हो। यो विषय महिलाको मात्रै हुनुपर्ने थिएन। या त पुरूष साथीहरूले बोल्नुभएन या त समाचारमा आएन, बाहिर सुनिएन। हाम्रोजस्तो पार्टीमा समावेशी सहभागिता र कानूनलाई मानेर जानुपर्छ भन्ने विषय महिलाको मात्रै नहुनुपर्थ्यो।
हामीले प्रणाली परिवर्तन गर्यौं, कानुन, संविधान परिवर्तन गर्यौं। तर हामीले मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेनौं। र त्यो अन्तिम निर्णय गर्ने कुर्सीमा जुन ढंगको सहभागिता हुनुपर्थ्यो। हामीले त्यो सहभागितालाई पनि परिवर्तन गर्न सकेनौं।
नयाँ संविधान आइकन पहिलो निर्वाचन भएपछि हरेक ठाउँमा उपमामात्रै महिलाहरू लैजाने भन्ने खालको एउटा मानसिकता देखियो। अब मुख्यमन्त्री आदि/इत्यादिको त कुरा छोडौं, तर मन्त्रिपरिषदमा पनि महिला छैनन्। सबैभन्दा धेरै महिला सशक्त भएको, सबैभन्दा धेरै राजनीतिक आन्दोलन उठेको प्रदेश १ र प्रदेश ३ को मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या शुन्य छ। यो त उहाँहरू आफैंलाई पनि अप्ठेरो/लाज लाग्न पर्ने हो। एकजना महिला पनि सहभागी नगराएर सरकार चलाउने अनि समावेशी, समानुपातिक सहभागितलाई आत्मसात् गरेका छौं भन्ने खालको कुरा भन्न अप्ठेरो मान्दिए पनि हुन्थ्यो।
पार्टीको निर्णय तहबाटै महिला सहभागिता हुन दिएका छैनन्।
हिजो जुन बेला हामीले पार्टीलाई स्थापित गर्यौं, त्यतिखेर हामीसँग महिला विभाग थियो। सबै पार्टीमा महिला विभाग थिए, तर आज सबै पार्टीले महिला विभाग खारेज गरेको छ। संसदभित्र यस्ता विषय उठाउन हामीसँग महिला सांसद समूह थियो त्यसले महिलाका विषयमा एकीकृत हिसाबले आफ्ना आवाज उठाउन थालेपछि महिला सांसद समूह पनि खारेज गरिएको छ। सेतोपाटिबाट
