तराईं मधेशको गम्भिर समस्या: दाइजो प्रथा
छोरीको विवाह गरि वेहुलाको घर जादा उपहारस्वरूप दिइने चलअचल सम्पतिलाई दाईजो भनिन्छ। कोही स्वईच्छाले आफु सक्दो दिन्छन् भने कोही देखाउन र ईज्जतको डरले सकि नसकि दिने गर्छन्, तराई क्षेत्रमा वेहुला पक्ष बाटनै दाईजो को माग हुने गरेको छ जस्ले गर्दा दाइजो उपहार भएता पनि कुप्रथाको रूपमा विकसित भएको छ।
दाइजो प्रथाको प्रचलन मधेशी र पहाडी दुवै समुदायमा रहेका छन । तर मधेशी समुदायमा दुलाहाका बुवाआमाले छोराको विवाह हुनु अगावै छोराका लागि माईति पक्षसँग केहि रकमको मागगरेका हुन्छन् वा छिनोफानो गरेका हुन्छ । साथै मधेशी समुदायमा दाइजोको रुपमा बढी नगद दिने र विवाहमा सरसजावट तथा भोजभतेरमा धेरै खर्च गर्ने गर्दछ । विवाहमा धेरै खर्च भएतापनि यो दुलहीलाई पछी काम लाग्ने र नीजि सम्पति कायम हुने देखिदैन । भने पहाडी समुदायमा यो दुल्ही पक्षबाट छोरीलाई दान दक्षिणा तथा उपहारको रुपमा दिइने गरिन्छ । साथै पहाडी समुदायमा दाइजोको रुपमा बढी जिन्सी सामान , गरगहाना दिने गरिन्छ । त्यस्तै विवाहमा सरसजावट तथा भोजभतेरमा फजुल खर्च धेरै गर्दैन । परिणाम स्वरुप विहेमा माइतीपक्षबाट भएको खर्च दुलहीलाई पछी काम लाग्ने र नीजि सम्पतिको रुपमा रहन जान्छ । यसरी बिहेमामाइतीबाट बेहुलाको घरमा सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको देखिन्छ ।
आफ्नो छोरीलाई बढी दाइजो दिनेबाबु र धेरै दाइजो पाउनसक्ने केटा दुवैको सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्ने धारणाले पनि सर्वसाधारण गरीवतथा असहाय समुदायसमेत ऋण लिएर जग्गा वेचेर भएपनि दाइजो लिनेदिने चलन बढ्दै गएको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ पनि मा दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाही गरिने व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख छ ।यसमा दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै दाइजो नदिएको कारणले कसैले दुलही वा निजको नातेदारलाई हैरान पार्न वा अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गरेमा ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था योभन्दा पहिलाको कानुनमा थिएन । अहिले त्यसको आवश्यकता महसुस गर्दै यस्तो व्यवस्था ल्याइएको हो । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ भदौ १ देखि लागू भएपछि भने दाइजो मागेमा वा लेनदेनको शर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कानुनमा व्यवस्था भए पनि समाजमा यो कुप्रथा घट्न सकेको छैन । बेहुला र बेहुली पक्ष आपसमा दाइजोको छिनोफानो गरि बिहेबारी गरिरहेको छ ।
नेपालको संविधानमा मैलिक हकको रुपमा छोरा र छोरीलाई पैत्रिक सम्पतिमा समान हकको व्यवस्था गरेको छ । छोरीको विहे पश्चात आफ्नो पैत्रिक सम्पतिबाट निजले केहि लिन नसक्ने भएकाले विवाहकै बेलामा माइतीबाट राजिखुसी केही सम्पति छोरीलाई वा बेहुला पक्षलाई दिनु न्याय संगत नै छ । विशेष गरी दाइजोको रुपमा छोरीलाई माइतीबाट आफ्नो राजी खुसी र क्षमता अनुसार सुनचांदीका गरगहना र जग्गा जमिन उपहार स्वरूप दिनु उत्तम होला । तर बेहुला पक्षले बिहेको बेला करकापले दाइजो माग्नु र कम दाइजो ल्याएको भनेर बेहुलीलाई दु:ख दिनु, हेला गर्नु, अपमानजनक व्यवहार गर्नु अपराध हो ।
राष्ट्रपति विधादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गर्नु भएको आ. व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा दाइजो प्रथा, छाउंपडी जस्ता अन्धविश्वाशलाई उन्मुलन गर्न विशेष अभियान संचालन गर्ने भनिएको छ ।
अन्त्यमा, कुप्रथाको रुपमा रहेको दहेज प्रथालाई उन्मुलन गर्नछोरीलाई उच्च शिक्षा दिने तथा स्वाभिमानी र आत्म निर्भर वन्न प्रेरित गर्ने,छोरीलाईआर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुनेखालकाअवसरहरु प्रदान गर्ने ,सामाजिक चेतनास्तर वढाउने,अन्र्तजातिय विवाह र प्रेम विवाहलाई प्रोत्साहन दिने ,दाइजो लिने तथा दिनेहरुलाई समाजमा निरुत्साही गर्ने र दाइजो नलिनेहरुलाई सामाजिकरुपमासम्मान गर्नु पर्दछ ।
