परिचय
मानवोचित जीवनयापन गर्न नसक्ने, न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित, आय आर्जनका लागि सीप साधनमा पहुँच नभएको अवस्था नै गरिबी हो । Resources, Capability र Attitude मा गरिब भएपछि समाजमा गरिबी देखापर्छ । क्षमता भएर पनि अवसर भएन भने गरिबी बढ्दै जान्छ । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा पहुँच, अवसर र सहभागिता न्यून भई आय आर्जन,
रोजगारी र उत्पादनशीलताको कमीले जीवन निर्वाहमा कठिनाई रहेको अवस्था नै गरिबी हो ।
गरिबी हेराई, भोगाई र परिस्थिति अनुसार फरक फरक हुन्छ । आर्थिक गरिबीभन्दा मानवीय गरिबी हानिकारक हुन्छ । गरिबीको वर्गीकरणलाई तीनवटा आयामबाट हेर्न सकिन्छ । (क) आयमूलक गरिबी (न्यून आय, न्यून उत्पादन, न्यून रोजगारी, न्यून आयस्तर आदि) (ख) मानवीय गरिबी: (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उचित वातावरण आदिको कमी) र (ग) सामाजिक वञ्चितीकरणबाट हुने गरिबी (सामाजिक विभेद, विकृति, लैंगिक असमानता, अवसरको कमी आदि ) । मास्लोको आवश्यकता सम्बन्धि सिद्धान्तलाई समेत गरिबीको वर्गीकरणसंग जोडेर हेर्न सकिन्छ :
गरिब मानिसहरु मास्लोको आवश्यकताको सिद्धान्तको निम्न स्तरका आवश्यकताहरु पूर्ती गर्नकै लागि संघर्ष गरिरहन्छ । उनीहरुको प्राथमिकतामा भोजन, आवास, पहिरण, रोजगारी, आय आर्जन जस्ता कुराहरु मात्रै हुन्छन् । शिक्षा, सम्मानजनक रोजगारी र पर्याप्त आय आर्जनको अभाव उनीहरुले आत्म सम्मान र आत्म अनुभूतिका आवश्यकताहरु पूर्ति गर्न सक्दैन ।
गरिबी बहुआयामिक, गतिशील र सापेक्ष हुन्छ । यो देश काल परिस्थिति अनुसार फरक-फरक स्वरुपको हुन्छ । नेपालमा योजनावद्ध विकासको सुरुवात देखि नै गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रमहरु संचालन गरिदै आए पनि आठौं योजना (२०४९/५०-२०५३/५४) मा सर्वप्रथम गरिबी घटाउने भनी प्राथमिकता पाएको थियो भने नवौं योजनाले गरिबी निवारणका एकल उद्धेश्य लिएपछि गरिबीलाई बहुआयामिक रुपमा परिभाषित गरि गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम घनीभूत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउदै आएको छ । दशौँ योजनाले गरिबीलाई आय गरिबी, मानवीय गरिबी र सामाजिक वञ्चितीकरण गरी मुलत: तीन आयाममा विभाजन गरेर सोही अनुरुपको कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । पन्ध्रौं योजना( २०७६/७७-२०८०/८१) ले गरिब र धनी बीचको आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या एकल अंकमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । दीर्घकालिन सोच २१०० मा गरिबी निवारण र आर्थिक सामाजिक समानता सहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने सोच लिएको छ साथै वि.सं. २१०० सम्म गरिबीलाई शून्यमा झार्ने र वि.सं. २०८०/८१ मा ९.५ प्रतिशतमा गरिबीलाई झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास लक्ष्य (२०१५-२०३०) मा सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसैगरी गरिबी निवारण नीति २०७६ आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने एवं गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या वि.सं. २०८७ सम्म ५ प्रतिशत र वि.सं. २१०० सम्म शुन्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, खाध सम्प्रभुताको हक, आवासको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक र सामाजिक न्यायको हकलाई मौलिक हकको रुपमा राखेको छ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा गरिबी निवारणका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेको भएता पनि वास्तविक गरिब एवं बेराजगार पहिचान गरी गरिब लक्षित कार्यक्रमको अभावमा मधेश प्रदेशमा विगत दुई दशकमा गरिबी रेखामुनि रहेका जनसंख्या घट्नुको सट्टा झनै बढेको देखिन्छ ।
गरिबीको अवस्था
नेपालमा विगत तीन दशकदेखि राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय (साविक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग) ले नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणका आधारमा उपभोग विधिबाट गरिबीको अनुमान गर्दै आएको छ । नेपालले उपभोग खर्चका आधारमा गरिबीको अनुमान गर्दै आएको छ । यो विधि नेपालको आधिकारिक विधि हो । विश्व बैंकले प्रतिपादन गरेको जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण( Living Standards Measurement Survey) को अध्यावधिक ढाँचा र विधि अनुसार सञ्चालन गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० ले गरिबीको अवस्था आकलन गर्न प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसतमा २२३६ किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । यसभन्दा अगाडी तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन औसतमा २२२० किलो क्यालोरी आवश्यक पर्ने थियो । दुईवटा सर्वेक्षणको
अवधि लामो भएको र यस अवधिमा घरपरिवारको उपभोग प्रवृत्तिमा व्यापक परिवर्तन आएकाले तेस्रो सर्वेक्षण २०६६/६७ मा भएका ४० वटा खाद्य वस्तुहरुमा ३७ वटा थप गरि ७७ वटा खाद्य वस्तु समावेश भएको डालो निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी प्रत्येक घरपरिवारमा ९० भन्दा बढी गैर खाद्य वस्तुहरुको उपभोगको परिमाण र खर्च रकमका आधारमा वार्षिक गैर खाद्य गरिबी रेखा तय गरेको छ । यस सर्वेक्षण अनुसार औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक नेपालीको उपभोग खर्च रु.१ लाख ३० हजार ८५३ रहेको छ । यस सर्वेक्षणमा औसतमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक क्यालोरी २२३६ किलो क्यालोरीका आधारमा आवश्यक खाद्ध गरिबी रु. ३५,०२९ र गैर खाद्य गरिबी रेखा रु. ३७,८७९ गरी कूल न्यूनतम वार्षिक लागत रु. ७२,९०८ लाई गरिबी रेखा कायम गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्व बैंकले दैनिक २.१५ अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका मानिसलाई अति गरिब मानेको अवस्थामा गरिबीको नेपाली मापदण्ड विश्व बैंककै मापदण्डको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ । यसरी कायम भएको नयाँ गरिबी रेखा अनुसार नेपालमा गरिबीको दर (Poverty Headcount Rate) २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी शहरी क्षेत्रमा १८.३४ प्रतिशत र ग्रामिण क्षेत्रमा २४.६६ प्रतिशत रहेका छन् । नेपालमा शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता बढी देखिन्छ । गरिबीको विषमता (Poverty Gap) सूचकले गरिबीको रेखाबाट कति टाढा रहेका छन् भन्ने जानकारी गराउँदछ । नेपालमा गरिबीको विषमता ४.५ प्रतिशत रहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा ४ र ग्रामिण क्षेत्रमा ५.६ रहेको छ । मधेश प्रदेशमा गरिबी विषमता ४.६ प्रतिशत
रहेको छ । त्यसैगरी गरिबहरुबीचको असमानतालाई गरिबी गहनता (Squared Poverty Gap) भन्ने गरिन्छ । हाल नेपालमा गरिबी गहनता १.५ रहेको छ भने शहरी क्षेत्रमा १.३ र ग्रामिण क्षेत्रमा १.९ रहेको छ । मधेश प्रदेशमा गरिबी गहनता १.४ रहेको छ । नेपालमा विगत दुई दशकदेखि गरिबीको
दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता विस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ । वि.सं. २०६०/६१ मा नेपालको गरिबी दर ३०.८५ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं. २०७९/८० मा २०.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
मधेश प्रदेशमा गरिबीको अवस्था
१५ वटा विश्लेषणात्मक क्षेत्र कायम गरी गरिएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोले हरेक विश्लेषणात्मक क्षेत्रका लागि अलग अलग गरिबी रेखा कायम गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा कम गरिबी रेखा मधेश प्रदेशको ग्रामिण क्षेत्रमा रु. ४७,३४४ र मधेश प्रदेशको शहरी क्षेत्रको रु.५३,३३५ कायम गरेको छ । यसले मधेश प्रदेशको ग्रामिण क्षेत्रमा वार्षिक रु.४७,३४४ रुपैयाँभन्दा कम उपभोग खर्च गर्ने व्यक्ति गरिब हो भन्ने बुझाउँछ । अर्को तर्फ काठमाडौँ उपत्यकाको शहरी क्षेत्रको गरिबी रेखा सबैभन्दा बढी १,२९,९३४ रहेको छ । सातवटा प्रदेशहरु मध्ये मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी दर नेपालको गरिबी दरभन्दा बढी देखिन्छ भने अन्य बाँकी कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा गरिबी दर नेपालको गरिबी दरभन्दा कम देखिन्छ । मधेश प्रदेशको गरिबी दर २२.५३ प्रतिशत छ भने मधेश प्रदेश शहरी क्षेत्र ( नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका) को गरिबी दर २१.७१ प्रतिशत र मधेश प्रदेश ग्रामिण क्षेत्र (गाउँपालिका) को गरिबी दर २४.९६ प्रतिशत रहेको छ । मधेश प्रदेशमा गरिबीको विषमता ४.६२ प्रतिशत र गरिबीको गहनता १.३६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो अनुसार कूल गरिबी रेखामुनि रहेको जनसंख्यामा गरिबीको फैलावट हेर्दा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा २५.०८ प्रतिशत र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ४.८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा २२.७६, कोशी १३.८, बाग्मती १२.६८, कर्णाली ६.७४ र सुदुर पश्चिम १४.०२ प्रतिशत रहेका छन् । हाल नेपालमा ५८ लाखभन्दा बढी गरिबी रेखामुनि रहेका जनसंख्या मध्ये मधेश प्रदेशमा करिब १४ लाख ६० हजार भन्दा बढी गरिब जनसंख्या रहेको देखिन्छ । नेपालमा साविक केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागद्वारा तयार गरिएको नेपालमा गरिबीको लघु क्षेत्र अनुमान अनुसार मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा वि.सं. २०५८ मा गरिबी दर सप्तरी २८, सिरहा २९, धनुषा २६.९, महोत्तरी २९.१, सर्लाही २६.४, रौतहट ३०.२, बारा २६.९ र पर्सा २३.५ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी वि.सं. २०५८ मा मधेश प्रदेशमा कायम रहेका ४६ लाख जनसंख्यामा गरिबी रेखामुनी रहेका जनसंख्या १२ लाख ६७ हजार रहेको देखिन्छ । त्यस समयमा मधेश प्रदेशमा गरिबी दर २७.५ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै वि.सं. २०६८ मा मधेश प्रदेशमा गरिबी दर २७.६८ प्रतिशत रहेको थियो । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो २०७९/८० अनुसार मधेश प्रदेशमा गरिबीदरमा सामान्य कमी भइ हाल २२.५ प्रतिशत गरिबी रहेतापनि यस प्रदेशमा हाल करिब १४ लाख ६० हजार जनसंख्या गरिबी रेखामुनि रहेको देखिन्छ । यसरी २० वर्षको अवधिमा मधेश प्रदेशमा गरिबी रेखामुनि रहेको जनसंख्या करिब २ लाखले बढेको देखिन्छ ।
विभिन्न चरहरु (Variables) संगको गरिबीको अन्तर सम्बन्ध
नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथो अनुसार विभिन्न चरहरुसंग गरिबीको अन्तर सम्बन्ध निम्न अनुसार रहेका छन् :-
क) घरपरिवारमूलीको उमेर तथा लिङ्ग अनुसार गरिबी
पुरुष वा महिला घरपरिवारमूली हुँदा गरिबी दरमा खासै भिन्नता देखिदैनन् , यी परिवारहरुमा क्रमश: २०.२७ प्रतिशत र २०.२८ प्रतिशत गरिबी रहेको देखिन्छ । तथापि गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता पुरुष घरपरिवारमूली भन्दा महिला घरपरिवारमूलीमा बढी देखिन्छ । त्यसैगरी ४५ वर्षसम्मका महिला घरपरिवारमूली भन्दा पुरुष घरपरिवारमूलीमा गरिबी दर, गरिबी विषमता र गरिबी गहनता बढी रहेको देखिन्छ भने ४५ वर्ष भन्दा माथिका पुरुष घरपरिवारमूली भन्दा महिला घरपरिवारमूलीमा गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता बढी भएको पाइएको छ ।
ख) घरपरिवारमूलीको शैक्षिक स्तर र गरिबी
घरपरिवारमुलीको शैक्षिक स्तर बढ्दै जाँदा गरिबी पनि घट्दै गएको पाइएको छ । प्राथमिक शिक्षा पूरा गरेका घरपरिवारमुली भएका परिवारभन्दा निरक्षर घरपरिवारमुली भएका परिवारमा गरिबीदर २.५ गुणा बढी रहेको देखिन्छ । निरक्षर परिवारमूली भएकाहरुको गरिबीदर ३२ प्रतिशत भन्दा बढी छ भने स्नातक वा सोभन्दा माथि उत्तीर्ण गरेका परिवारको गरिबी दर १(एक) प्रतिशत भन्दा कम रहेको पाइएको छ । त्यसैगरी माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएका घरपरिवारमूली हुँदै जाँदा गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता पनि घट्दै गएको पाइएको छ ।
ग) परिवारमूलीको पेशा अनुसार गरिबी
कृषि क्षेत्रमा भन्दा सेवा क्षेत्रमा घरपरिवारमुली कार्यरत रहेका परिवारको गरिबीदर तुलनात्मक रुपमा कम देखिन्छ । त्यसैगरी तलब ज्याला लिइ काम गर्ने परिवारमूली भएका परिवारहरु भन्दा स्वरोजगारमा रहेका परिवारमूली भएका परिवारहरुमा कम गरिबी देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा तलब ज्याला लिइ काम गर्ने घरपरिवारमूली भएका परिवारहरुमा सबैभन्दा बढी गरिबी दर (३७.८ प्रतिशत) रहेको छ भने सेवा क्षेत्रमा स्वरोजगरामा रहेका परिवारमूली भएका घरपरिवारहरुमा सबैभन्दा कम गरिबी (७.३ प्रतिशत) पाइएको छ ।
घ) जग्गाको स्वामित्व र गरिबी
घरपरिवारको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा गरिबीको दर पनि क्रमश: घट्दै गएको पाइन्छ । ०.२ हेक्टर (करिब ६ कठ्ठा) भन्दा कम क्षेत्रफल जग्गा भएका घरपरिवारको गरिबी दर २३.३ प्रतिशत रहेको छ भने २ हेक्टर ( ३ बिगहा) भन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व भएका घरपरिवारको गरिबी दर ११.४ प्रतिशत अर्थात ०.२ हेक्टर भन्दा कम जग्गा हुने घरपरिवारको तुलनामा आधा भन्दा कम गरिबी रहेको छ । नेपालमा जग्गाको स्वामित्व नभएका घरपरिवारको गरिबी दर २०.१५ प्रतिशत रहेको छ भने उक्त दर ग्रामिण क्षेत्रमा ३३.४ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा १७.९ प्रतिशत गहेको पाइएको छ ।
ङ) सुविधामा पहुँच र गरिबीको अवस्था
गरिबीको अवस्था र घरपरिवारको सुविधामा रहेको पहुँचबीच सहसम्बन्ध रहेको पाइएको छ । घरपरिवारमा सुविधाको पहुँचभन्दा जति टाढा रहेको छ, गरिबी दर कम्तिमा १.५ गुणाले बढ्दै गएको देखिन्छ । साथै सुविधाको पहुँचभन्दा टाढा रहेका घरपरिवारमा गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता पनि कम छ । ३० मिनेट भित्र सार्वजनिक सेवा सुविधामा पहुँच हुने घरपरिवारऔसत गरिबीभन्दा कम रहेको देखिएको छ । बाल विकास केन्द्र, आधारमूत विधालय (कक्षा १ देखि ८ सम्म), माध्यमिक विधालय, सरकारी अस्पताल, मूल बजार, बैंक / वित्तीय संस्था जस्ता सुविधामा पहुँच भएका घरपरिवारहरुको गरिबीमा निकै सुधार भएको देखिएको छ ।
च) घरपरिवारको आकार र गरिबी
घरपरिवारको आकार अनुसार गरिबी दर फरक-फरक रहेको पाइएको छ । घरपरिवारमा सदस्य संख्या बढ्दै जाँदा गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । घरपरिवारको सदस्य १ जना भएको परिवारमा गरिबीको दर ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ भने ७ वा सो भन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारमा गरिबीको दर २९ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखिन्छ ।
छ) घरपरिवारमा बालबालिको संख्या र गरिबी
घरपरिवारमा ० देखि ६ वर्षसम्मका बालबालिकाको संख्या थपिदै जाँदा गरिबीको दर, गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । ६ वर्षसम्मका बालबालिका नभएका परिवारको गरिबीको दर १४ प्रतिशत रहेकोमा ३ वा सो भन्दा बढी संख्यामा बालबालिका भएको परिवारमा गरिबीको दर ३४ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
ज) मौसम अनुसार गरिबी
वर्षा मौसम (असार-असोज) मा गरिबी दर , गरिबीको विषमता र गरिबीको गहनता सबैभन्दा बढी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी हिउँद मौसम ( कार्तिक-माघ) मा गरिबी दर , गरिबी विषमता र गरिबीको गहनता सबैभन्दा कम भएको देखिन्छ । वर्षा मौसममा २२.५, हिउँद मौसममा १७.५६ र सुख्खा मौसममा २०.८७ प्रतिशत गरिबीको दर पाइएको छ ।
मधेश प्रदेशको केही सामाजिक तथा आर्थिक परिदृष्य
1) न्यून साक्षरता
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको कूल सारक्षता दर ६३.५ प्रतिशत, पुरुष ७२.५ र महिला ५४.७ प्रतिशत रहेको छ । मधेश बाहेक अरु सबै प्रदेशको साक्षरता दर ७६ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ । भने नेपालको कूल साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत रहेको छ ।
2) आर्थिम क्रियाकलाप
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा १० वर्ष वा सो भन्दा माथि उमेरका ४७ लाख ७० हजार जनसंख्यामध्ये १६ लाख अर्थात एक तिहाइले मात्रै ६ महिना वा सोभन्दा बढी समय काम गरेको देखिन्छ । भने ९ लाख ५० मानिसहरुले वर्षभरिमा ६ महिना भन्दा कम समय मात्रै आर्थिक काम गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २२ लाख मानिसले कुनै पनि आर्थिक काम नगरेको देखिन्छ । काम गर्ने जनसंख्या मध्ये पनि करिब आधा जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
3) बेरोजगारी
नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण सन् २०१७/१८ अनुसार नेपालमा १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका जनसंख्यामा ११.४ प्रतिशत बेरोजगार रहेका छन् । जसमध्ये मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २०. प्रतिशत मानिसहरु बेरोजगार रहेका छन् । जसमध्ये पुरुष १५.३ र महिला २८.६ प्रतिशत रहेका छन् ।
4) वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि लाग्ने उच्च लागत
फ्रि फिसा फ्रि टिकट लागू भए त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७५ मा गरेको अध्ययन अनुसार विदेश जाने कामदारको औसत लागत रु. ५१ हजार रहेको देखिएको थियो । तर अहिलेको समयमा मधेशका यूवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि म्यानपावर एजेन्ट मार्फत त्यस लागत भन्दा कैयौं गुणा बढी तिरेर वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको देखिन्छ ।
5) भ्रष्टाचार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आ.व. २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशबाट संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह मातहतमा सार्वजनिक निकायहरुमा बागमती प्रदेश पछिको दोस्रो बढी उजूरी परेको देखिन्छ । त्यसैले मधेश प्रदेशमा सुशासनको कमी रहेको देखिन्छ ।
6) अन्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था
अत्यधिक बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारीको समस्या
सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा गुणस्तर सेवाको अभावका कारण निजी क्षेत्रबाट चर्को शुल्क तिरेर सेवा लिनुपरेको अवस्था
मंदिर, धर्मशाला, पोखरी सौन्दर्यीकरण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक बजेट खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति
सार्वजनिक सेवा सुविधामा सहज पहुँजको अभाव र सो सेवा सुविधाका लागि अतिरिक्त शुल्क वा रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता
मधेश प्रदेशमा दाइजो प्रथा उच्च रहेको
मातृ / पितृभोजमा अत्यधिक खर्चिलो प्रवृत्ती बढ्दै गएको
विवाह, मटकोर, न्वारण, देवीदेवताको पूजामा बढ्दो खर्चको प्रवृत्ति
वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको पैसा घरनिर्माण, सवारी साधन खरिद तथा विलासिताका वस्तुमा उपभोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै
अत्यधिक मानिस कृषि पेशामा निर्भर तर कृषिका लागि दिगो सिँचाइ, सहुलियत दरमा बिउ तथा मलखाधको अभाव
स्थानीय साहु महाजन, लघुवित्त एवं सहकारीको चर्को ब्याजदरबाट लिएको ऋणका कारण Loan Trap (ऋण जाल) मा फस्ने गरेको
मधेशमा मध्यम वर्गीय एवं विपन्न मानिसहरुलाई बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सहुलियत पूर्ण ऋणको पहुँचमा अभाव
१५ देखि ६० वर्षसम्म आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्यालाई सामाजिक सुरक्षाका योजना आवद्ध नगरिएको
उपसंहार
भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौथोको नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी गरिब जनसंख्या रहेको देखिन्छ । मधेशमा विगत दुई दशकमा केही प्रतिशत गरिबी कम भए पनि गरिबी रेखामूनी गरको जनसंख्यामा झनै बढेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा रहेका दलित, किसान, मजदुरका परिवारहरु पुस्तौंदेखिको गरिबी (Generational Poverty) बाट माथि उठन सकेको छैन साथै दिन प्रतिदिन गरिबीको दुष्चक्रमा फस्दै गएको देखिन्छ । तसर्थ मधेश प्रदेशबाट गरिबी हटाउन सार्वजनिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीययुक्त बनाउनु आवश्यक छ । गरिबी हटाउन शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको पहुँचमा सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकको सहज पहुँच कायम गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण एवं उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा बजेटको विनियोजन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । विगतमा संचालन भएका गरिबी निवारण लक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गर्दै वास्तविक गरिबको पहिचान गरी गरिब लक्षित कार्यक्रम संचालन गर्न तथा मधेश प्रदेशमा उत्पादन एवं रोजगारी अभिवृद्धि हुने क्षेत्रमा लगानीका लागि रणनीतिक योजना निर्माण मार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरी गरिबीको दरमा मात्रै नभइ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या पनि घटाउनु समेत आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र एवं सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत उत्पादन एवं रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । साथै गरिबी रेखामुनी रहेका र बेरोजगार जनसंख्या पहिचान गरी आवश्यक सीपयुक्त तालिम प्रदान गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बन्न लामो समयका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एजेन्टलाई निरुत्साहित गर्दै प्रत्यक्षरुपमा म्यानपावरबाटै वा सरकारबाट सोझै वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ । साथै वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रेमिटान्स रकमलाई शिक्षा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसैगरी १५ देखि ६० वर्षसम्मका आर्थिक रुपमा सक्रिय रहेका जनशक्तिलाई समेत बिमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिने रोजगारी योजनाजस्ता सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध गर्दै जानुपर्छ । साथै वास्वतिक गरिब परिवारहरु पहिचान गरि खाध्य सामग्री राज्यबाट नि:शुल्क वा सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउनुपर्दछ । गरिबी न्यूनीकरण गर्दै दिगो शान्ति, समुन्नत र समृद्धि मुलुक बनाउनु आजको आवश्यकता
रहेको देखिन्छ ।
(पंजियार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा निर्देशक र महतो तथ्याङ्क कार्यालय, उदयपुरमा तथ्याङ्क अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ।)