कृषि ऐन तर्जुमा: किसानको हकहितमा नीति निर्माणमा पहल

महेश सिंह लहान –कृषि प्रसार सेवामा सुधारको आवश्यकताका बीच सिरहा र सप्तरीका ६ स्थानीय तहका १४ वडामा कृषि अभियान तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ। राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालको अगुवाइमा सञ्चालन भइरहेको यस अभियानले हालसम्म १८ सय घरधुरीलाई कृषि सेवासँग जोड्न सफल भएको छ।
समावेशी र दिगो कृषि उत्पादनमा केन्द्रित यस अभियानमा ५ सय कृषक समूहका सदस्यहरू संलग्न भइसकेका छन्। महासंघले कृषक पाठशाला सञ्चालन, जैविक खेतीको प्रवर्द्धन र नीति निर्माणमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै कृषकहरूको उत्पादन वृद्धि र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

स्थानीय तहहरूमा कृषि प्रसार सेवा कमजोर हुँदै गएपछि महासंघले स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्दै कृषि प्रणालीलाई पुनः सशक्त बनाउन विशेष योजना अघि सारेको छ। महासंघका पदाधिकारीका अनुसार, स्थानीयस्तरमा कृषक समूहहरूसँग सहकार्य गरी उत्पादन वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइनेछ।
“कृषि प्रसार प्रणालीलाई मजबुत बनाउन स्वयंसेवकहरू आवश्यक छन्। अहिले अभियानलाई सशक्त बनाउन विभिन्न तहमा समन्वय भइरहेको छ,” महासंघका एक पदाधिकारीले भने।
महासंघले विशेष गरी सिरहा र सप्तरीका दलित समुदायलाई लक्षित गरी करार खेतीको अवधारणा अघि सारेको छ। करार खेतीमार्फत भूमिहीन तथा साना किसानलाई संगठित गर्दै, जैविक मल उत्पादन तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत आयआर्जन बढाउने प्रयास भइरहेको महासंघले जनाएको छ।
साथै, किसानहरूलाई उन्नत बीउ-बिजन, आधुनिक कृषि यन्त्रहरू र जैविक मल उत्पादनमा सहज पहुँच दिलाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–२ मा लक्ष्मी नारायण महिला कृषक समूहले ‘शून्य खनजोत प्रविधि’ अपनाएर गहुँ खेती गर्दा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ।
स्थानीय कृषकहरूका अनुसार, परम्परागत रूपमा गहुँ खेती गर्दा प्रति कट्टा ८० केजी उत्पादन हुने गरेकोमा शून्य खनजोत प्रविधि अपनाउँदा ७० केजी उत्पादन भएको छ। तथापि, उत्पादन लागतमा आएको कमीले किसानहरूलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।

कृषकहरूको आयवृद्धि र उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित गर्न महासंघले नीति निर्माण तथा संशोधनमा समेत सक्रिय सहभागिता जनाएको छ। महासंघका अनुसार, कृषक पाठशालामार्फत स्थानीय सरकारलाई दिगो कृषि नीति निर्माणका लागि सुझाव दिँदै आएको छ।
“स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी कृषि ऐन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रियामा पहल भइरहेको छ। कृषक पाठशालामार्फत कृषकहरूलाई जलवायु मैत्री कृषि अभ्यासका बारेमा प्रशिक्षित गराइनेछ,” महासंघका एक पदाधिकारीले भने।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपाल विगत १२ वर्षदेखि कृषकहरूको हकहित संरक्षण, नीति निर्माणमा पैरवी तथा समन्वय गर्दै आएको छ। महासंघले किसानको हक अधिकारका लागि ‘किसानद्वारा, किसानका लागि’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको छ।
कृषकहरूको उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिक प्रविधि हस्तान्तरण, अनुदानमा पारदर्शिता, र संस्थागत विकासमा महासंघले जोड दिँदै आएको छ। हाल महासंघले सेवा प्रदायक निकायहरूसँग किसानहरूको पहुँच वृद्धि गरी उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ।
महासंघले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै कृषि बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। विशेष गरी जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नका लागि अनुकूल कृषि अभ्यासहरू अपनाउनु अपरिहार्य रहेको महासंघको धारणा छ।
“स्थानीय सरकारले कृषक अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेछ। बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ,” महासंघका प्रतिनिधिले भने।
महासंघले कृषि प्रसार सेवामा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै कृषकहरूलाई सहुलियत ऋण, आधुनिक प्रविधि र उन्नत बीउ-बिजनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
महासंघका अनुसार, किसानहरूलाई उत्पादनमुखी बनाउन तथा उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको छ।
महासंघद्वारा सञ्चालित अभियानका कारण किसानहरू उत्पादन वृद्धि गर्न उत्साहित भएका छन्। सिरहा र सप्तरीका किसानहरू जैविक मल उत्पादन, करार खेती र जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली अपनाउँदै आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन्।
कृषि विकासमा सहकार्य, नीति निर्माणमा सुझाव तथा थप जानकारीका लागि राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालले सबै सरोकारवालालाई समन्वय र सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।