केन्द्रको ‘रबर स्ट्याम्प’ नबन्ने उद्घोष : प्रदेश ३ मा राजधानी विवाद

‘पहिलो कुरा हाम्रो नेतृत्वले त्यस्तो निर्णय गर्यो भन्नेमा हामीलाई विश्वास नै छैन । कसैले बोलेको भरमा त्यो निर्णय नै हो भन्न पनि सकिदैँन,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका प्रदेश नम्बर ३ का सांसद पशुपति चौलागाईँले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि नेतृत्वले त्यस्तो निर्णय नै गरेको हो भने पनि त्यो हाम्रा लागि कुनै हालतमा मान्य हुँदैन ।’

उनले नेकपा नेतृत्वले यस्तो अविवेकी र असंवैधानिक निर्णय गर्लाजस्तो आफूलाई नलाग्ने बताए । ‘यसरी निर्णय गर्नु भनेको जनमत र संविधान विपरित समेत ठहर्छ,’ उनले भने । उनले संघीयता र संविधानले प्रदेश सभालाई आफ्नो प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने अधिकार दिएकाले विधिसम्मत ढंगले प्रदेश ३ को राजधानी टुङ्ग्याउने पनि बताए । ‘हामी केन्द्रको रबर स्ट्याम्प बन्दैनौँ ।

त्यस्तो अपराध गर्न हामीलाई छुट छैन । हामी मतदानमा जान्छौँ र मतदान गर्दा पहिलो प्राथमिकता काभ्रेमा राजधानी राख्ने गरी मतदान गर्छौँ’, चौलागाइले भने, ‘यस विषयमा हामी कसैको आदेश वा निर्देशन पालना गर्दैनौँ ।’

त्यस्तै अर्का प्रदेश सांसद विशाल खड्काले सचिवालयले गरेको उक्त निर्णय अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको प्रतिकृया दिए । उनले भने, ‘यदि यही नै पार्टीको निर्णय हो भने अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक त छँदैछ, जनभावना विपरित पनि छ । यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति रहन्छ । हामी संविधानअनुसार प्रकृयामा गएर राजधानीको टुङ्गो लगाउँछौँ, त्यसमा दुईमत नै छैन ।’

उनले आफूहरु संघीयताको मर्म र संविधानको भावनाविपरित जान नसक्ने भन्दै यसको जवाफ मुख्यमन्त्री र नेकपाको केन्द्रले दिनुपर्ने बताए । ‘पार्टीले यो निर्णय गरेको हो भने सच्चाउने अझै पनि एकमात्र उपाय छ, त्यो भनेको मतदानबाट राजधानी टुङ्ग्याउने हो,’ उनले भने, ‘त्यसरी अघि बढे बहुमत सांसदहरुले हेटौँडा राजधानी हुनुपर्छ भन्नेको विपक्षमा मतदान गर्छन् ।’

उनले प्रदेश संसदबाट निर्वाचनको कार्यविधि समेत पास गरिसकेको अवस्थामा पार्टी केन्द्रले त्यस्तो निर्णय गरेको भए संघीयतालाई ‘झुम्राको पुतली’ बनाउन खोजेको आरोप पनि लगाए । ‘यसरी निर्णय गर्ने हो भने किन संघीयता चाहियो ? किन चाहियो संविधान ?’ उनले भने, ‘यो निर्णय संघीयतालाई झुम्राको पुतली बनाउनेजस्तै हो ।’

धादिङका अर्का प्रदेश सांसद तथा नेकपाकै नेता राजेन्द्र पाण्डेले पनि नेताहरुले केन्द्रबाट निर्णय गर्दैमा त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘संविधानमा के लेखिएको छ ? त्यो संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु को को हुन् ? किन हस्ताक्षर गरे ? त्यसकारण राजधानीको टुङ्गो लगाउने अधिकार संविधानले जसलाई दिएको छ, त्यसले मात्रै काम गर्छ, गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘कसैले भन्दैमा त्यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । हामीले त पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई दिने हो ।’ रातोपाटिबाट