काठमाडौं – स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापनसम्बन्धी सर्वोच्चमा पुगेको विवाद लम्बिएको छ ।
सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा परेको ४ वटा रीटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ ।
तर एउटा रीटमा राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको भएपनि समितिमा सूचना नै नपुगेकाले बुधबार सूचना दिन आदेश दिइएकाे हाे ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना दिन आदेश दिएको दिएपनि सो सूचना समितिमा पुगिनसकेका कारण बुधबारकाे सुनुवाइ स्थगित भएको बताइएको छ ।
स्थानीय तहका विभिन्न ९ हजार १ सय ६१ पदमा पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोगले जेठ १५ गते विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो ।
