वैशाख ७। देशमा शिक्षाको संकट झनै भयावह बन्दै गएको छ । सरकार मन्त्रीहरूका लागि महँगा गाडी किन्न सक्छ, विदेश घुम्न करोडौं खर्च गर्न सक्छ, तर विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन भने असमर्थ देखिन्छ । यति गम्भीर अवस्थामा पनि सरकार मौन छ, जनताको आवाज नसुन्याएको जस्तो देखिन्छ ।
आज पनि हजारौं बालबालिका कलम होइन, कोदालो समातिरहेका छन् । उनीहरू किताब होइन, ईँटा बोकिरहेका छन्। बिहान स्यालुको आवाजसँगै उठ्छन्, तर विद्यालय जान होइन खेतमा गोडमेल गर्न । कोही होटलमा भाडाकूड़ा माझिरहेका छन्, कोही सडकमा जीवन जोखिममा राखेर मजदूरी गरिरहेका छन्। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको “निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा” कहाँ हरायो?
शिक्षा ठप्प हुँदा निजी विद्यालय पढ्ने सम्पन्न वर्गका छोराछोरीमा खासै असर पर्दैन। उनीहरू अनलाइन पढ्छन्, ट्युसन लिन्छन्। तर सरकारी विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका जसका बाबु आमा दिनभर मजदुरी गर्छन् ती बालबालिका विद्यालय बन्द हुँदा भविष्य गुमाइरहेका छन्। यही वर्ग हो जसले सरकार बनाउँछ, कर तिर्छ, मत दिन जान्छ। तर जब प्रश्न आउँछ उनीहरूको अधिकारको राज्य चुप लाग्छ।
देशभरका थुप्रै सरकारी विद्यालय शिक्षकविहीन छन्। कतै भवन छ, शिक्षक छैन। कतै शिक्षक छन्, विद्यार्थी छैनन्। कतै न त भवन छ, न शिक्षक, न विद्यार्थी। शिक्षाको यस्तो दयनीय अवस्था देख्दा लाग्छ राज्यले गरिबलाई शिक्षाबाट टाढा राख्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ।
यो आवाज अब सडकमा ननिस्किएसम्म शायद सिंहदरबारले सुन्दैन। जनताको सहनशीलताको परिक्षा अब सकिएको छ। शिक्षा बन्द हुँदा पहिलो चोट गरिबलाई लाग्छ। तर यसले छायाँजस्तो असर पुर्याउँछ सम्पूर्ण देशको भविष्यमा। यदि तत्काल विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन र गुणस्तरीय शिक्षामा सरकार गम्भीर भएन भने देशव्यापी जनआन्दोलनको आँधी उठ्नेछ।
सरकार, चेत जाओ। यो देश शिक्षाबिना समृद्धि तिर जान सक्दैन। गाडी, बंगला र विदेश भ्रमण तिमीहरूका लागि हुन्, तर शिक्षा त जनताको आधारभूत अधिकार हो। त्यसको ग्यारेन्टी गर्नु तिमीहरूको कर्तव्य हो। गरिबका छोराछोरीका सपना कुल्चिएको हेरेर जनताले अब सहन गर्नेछैनन्।
