अटो चालक र सुरक्षा गार्ड महिलालाई सम्मान, श्रमिक महिला सशक्तीकरणमा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता

महेश सिंह लहान –संरचनात्मक विभेद विरुद्ध प्रतिकारः श्रमिक महिलाको पहिचान, मान्यता र सुरक्षा सुनिश्चितताको अधिकार नारासहित मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ११५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाइएको छ।
जनकपुरधाममा मधेश प्रदेश सरकारको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको संयोजनमा प्रभातफेरी निकालिएको थियो। रेल्वे स्टेशनबाट सुरु भएको र्याली भानु चौक, शिव चौक, जनक चौक हुँदै मसला कटेज होटलमा कोण सभामा परिणत भएको थियो।

कार्यक्रममा अटो रिक्सा चालक महिलाहरूलाई सम्मान गर्दै उनीहरूको भूमिकालाई औंल्याइयो। मधेश प्रदेश सरकारका खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्री प्रमोद जैसवालले भने, “महिला अधिकार प्रवर्द्धनका लागि मैले ‘मैले बेटी जिन्दावाद’ अभियान ल्याएको छु। गुणस्तरीय शिक्षा पाएमा मधेशका छोरीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन्।”
ओरेक मधेश प्रदेश संयोजक विणा सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे अवधारणा पत्र प्रस्तुत गरिन्। पिन संस्थाका प्रदेश व्यवस्थापक सुनिक कुमार साहले लैंगिक समानता नीति कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे धारणा राखे।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. रिना यादवले मधेशमा बढ्दो महिला हिंसा रोक्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। “महिला हिंसा अन्त्य गर्न म सधैं तपाईंहरूसँग हुनेछु।”
मधेशमा अटो चालक अनुमति पत्र लिएका तीन जना महिला अटो चालक तथा सुरक्षा गार्ड तालिम लिएका आठ जना महिलालाई सम्मान गरिएको थियो।
महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिकामा घरेलु श्रमिक महिलाहरूको अवस्था, चुनौती र अधिकार विषयमा अन्तरक्रिया गरियो। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपाने प्रमुख अतिथि रहेका थिए।

बर्दिवास नगरपालिकामा श्रमिक महिलालाई लक्षित गर्दै गीत प्रतियोगिता आयोजना गरियो।
७ मार्चका दिन ओरेक मधेश प्रदेश कार्यालय, परिवार नियोजन संघ धनुषा र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषाको समन्वयमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरियो।
सर्लाहीमा विद्यालय शिक्षा, प्रभातफेरी र्याली, अन्तरक्रिया, दीप प्रज्वलन लगायतका कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो।
ओरेकले मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै श्रमिक महिला दिवसलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा श्रमिक महिलाहरू, मानव अधिकारकर्मी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ-संस्था तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।