सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको ,सभापति देउवा

काठमाडौं ।  नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा एकता कायम राख्न र पार्टी सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन् । आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आज काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको छलफलमा उनले पार्टीमा असन्तुष्ट पक्षसँग तत्काल संवाद थाल्ने र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने बताउनुभएको छलफलमा सहभागी काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति मधु आचार्यले जानकारी दिए ।

सरकारले सूचना प्रविधि र विशेष सेवासम्बन्धीलगायत विधेयकका माध्यमबाट जनताका अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सभापति देउवाले लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि पार्टी एक ढिक्का हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

छलफलमा जिल्ला सभापतिहरुले सोमबारदेखि तीनसम्म काठमाडौँमा चलेको ‘जिल्ला सभापतिको परामर्श बैठक’का निष्कर्ष सुनाएका थिए । जिल्ला सभापतिहरुले सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध सिङ्गो पार्टी एक भई सरकारमाथि दवाव सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्थामा पार्टी बहुमत र अल्पमतका आधारमा चल्न नहुने भन्दै सहमतिको वातावरण कायम गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । साथै उनीहरुले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट यही पुस ११ गते बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय सच्याई सहमतिका साथ पार्टीको १४ औँ महाधिवशेनको कार्यतालिका बनाउन माग गरेका थिए ।

छलफलमा सभापति देउवाका साथै उपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालगायत सहभागी रहेका थिए भने विभिन्न जिल्लाका काँग्रेसका दुई दर्जन बढी जिल्ला सभापति उपस्थित रहेका थिए ।

काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले पुस ११ गते पार्टीको १४औँ महाधिवेशन २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म गर्ने र केन्द्रीय समितिको समयावधि एक वर्ष थप गर्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय बहुमतका आधारमा गरेको थियो । सो बैठकले महाधिवेशनको प्रयोजनार्थ विधानका केही दफा निलम्बन गर्ने, विधानमा उल्लेख २८ केन्द्रीय विभागको सङ्ख्या ४७ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद छ महिना थप गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको थियो ।

संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समिति बैठकबाट बहुमतका आधारमा निर्णय गरेको र विधानविपरीत विधानका केही दफा निलम्बन गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले भावी योजना तय गर्नका लागि सुझाव लिन जिल्ला सभापतिहरुको बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकमा चार दर्जन बढी जिल्ला सभापतिको सहभागिता र समर्थन रहेको थियो । रातोपाटीबाट