लहान,२० असोज ।धनगढीमाई नगरपालिका ११ छपरारीमा विगत पाँच वर्षदेखि सुविधा सम्पन्न कृषि तथा पशुपक्षी फार्म सञ्चालनमा छ । २०७७ सालदेखि सुरु गरेको यस फार्मले अहिले गाउँघरमा आत्मनिर्भरताको उदाहरण बनेको छ । तर, पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले कुनै प्रकारको अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध नगराएको गुनासो उनले पत्रकारहरूसँग राखे।
स्थानीय किसान छेदी साहले आफ्नो निरन्तर परिश्रम र साहसिक लगानीमार्फत तर, फार्म सञ्चालनमा देखिएको चुनौती भने राज्यको बेवास्ताले थप जटिल बनाइरहेको छ ।
साहको फार्ममा बोइलर कुखुरा, हाँस, माछा र परेवा उत्पादन हुँदै आएको छ यहाका स्थानीय उपभोक्ताहरूले सुपथ मूल्यमा मासु र माछा सहजै पाउने भएकाले यस फार्मले बजारको आवश्यकता पूरा गर्दै आएको छ।
फार्ममा हाल चार जना कामदार कार्यरत छन्, जसले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्। “फार्म सुरु गर्दा ठूलो जोश र हौसला थियो। कृषि व्यवसायमार्फत गाउँमा काम र आम्दानी दुवै सिर्जना गर्ने सोच थियो,” साह सम्झिन्छन्।
तर, प्रारम्भिक उत्साहलाई निरन्तरता दिन अहिले उनी आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन्। उनका अनुसार फार्म सुरु गर्दा देखिनै उनले आफ्नै स्रोत साधनबाट करिब ३० देखि ४० लाख रुपैयाँसम्म लगानी गरेका छन्। “२०७७ सालदेखि निरन्तर सञ्चालन गरिरहेको भए पनि कुनै सरकारी सहयोग पाएको छैन। पूँजी अभावकै कारण फार्मलाई निरन्तरता दिन धेरै गाह्रो भइरहेको छ,” छेदी साहका बुवा नन्दी लाल साह भन्छन्
नेपालमा कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि व्यवहारमा किसानले बेवास्ता भोग्नु परेको यो उदाहरण हो। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन भन्दै सरकारले थुप्रै योजना ल्याए पनि तल्लो तहमा पुग्दा ती कार्यान्वयन नहुने गरेको साहको अनुभव छ। उनी बताउछन्, “ठूलो पूँजी नहुने किसानले व्यवसाय टिकाउनै कठिन हुन्छ। सरकारी सहयोग बिना यस्तो व्यवसाय धेरै दिन चलाउन सकिन्न।”
तर, चुनौतिसँगै अवसर पनि छन्। स्थानीय बजारमा मासु र माछाको माग निरन्तर बढ्दो छ। साहको फार्मले उत्पादनलाई गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउँदा ग्राहकहरू सन्तुष्ट छन्। गाउँका बासिन्दाले पनि यस फार्मले गाउँमा आवश्यकताअनुसारको मासु र माछा उपलब्ध गराएर ठूलो सुविधा मिलेको बताउँछन्।
फार्मले सिर्जना गरेको रोजगारी पनि महत्त्वपूर्ण छ। चार जना स्थायी कामदारले मासिक आम्दानी पाउँदै आएका छन्। “पहिले गाउँमा बेरोजगार भएर समय बित्थ्यो, अहिले यहाँ काम गरेर परिवार चलाउन सकेको छु,” फार्ममा काम गर्ने एक कामदारले बताए। यसले देखाउँछ, सानो स्तरमा सुरु गरिएको व्यवसायले पनि ग्रामीण जीवनशैलीमा ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
यद्यपि, यदि सरकारले समयमै अनुदान, प्राविधिक सहयोग र सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेको भए, यस्तो फार्मले अझ ठूलो सम्भावना देखाउन सक्थ्यो। स्थानीयस्तरमा नै माछा तथा मासु उत्पादन बढ्दा आयातमा निर्भरता कम गर्ने सम्भावना रहन्छ। तर, यस्ता पहललाई बेवास्ता गर्दा किसानहरू हतोत्साहित हुने खतरा बढ्छ।
साहले माग गरेका छन्—सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेका साना तर प्रभावकारी फार्मलाई पहिचान गरी अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ। “हाम्रो मेहनतले गाउँमा काम, आम्दानी र आत्मनिर्भरता बढिरहेको छ। सरकारले सहयोग गरे यो क्षेत्र अझै समृद्ध बन्न सक्छ,” उनले बताए ।
धनगढीमाई–११ मा सञ्चालनमा रहेको यो फार्म अहिले ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ। सरकारी निकायले ध्यान दिएमा यसलाई नमुना फार्मका रूपमा विकास गरेर अन्य किसानलाई समेत प्रेरणा दिन सकिने सम्भावना प्रष्ट छ। तर, सहयोगको हात नथापे यस्ता प्रयासहरू पूँजी अभावमै रोकिएला कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा बढ्दै गएको छ।
