काठमाडौँ २२ माघ । निर्वाचन आयोगले आगामी आमनिर्वाचनलाई थप पारदर्शी र अनुशासित बनाउन चुनावी प्रचार(प्रसारको सम्पूर्ण खर्चलाई बैङ्किङ प्रणालीमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको यही माघ २० गते बसेको बैठकले ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै अबदेखि नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको हो।
निर्वाचन आयोग ऐन र आचारसंहिताका आधारमा ल्याइएको यो नयाँ नियमले राजनीतिक दल, उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनावका बेला प्राप्त गर्ने चन्दा, आर्थिक सहयोग र गर्ने सम्पूर्ण खर्च बैङ्क खातामार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत यसअघि नै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई यससम्बन्धी निर्देशन जारी गरिसकेको छ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीका उम्मेदवारले चुनावी खर्चका लागि छुट्टै विशेष बैङ्क खाता खोल्नुपर्नेछ। राजनीतिक दलहरूले यस्तो खाता खोल्न निर्वाचन आयोगको सचिवालयबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ भने उम्मेदवारहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयले सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सिफारिस बिना कुनै पनि बैङ्कले निर्वाचन खाता खोल्न पाउने छैनन्। यस व्यवस्थाले चुनावी खर्चको ुट्र्याकिङु गर्न र स्रोतको पहिचान गर्न सहज हुने आयोगको विश्वास छ। खाता सञ्चालन र कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएकाले अब उम्मेदवारहरूले आफ्नो मनपरी खर्च गर्न पाउने छैनन्।
आयोगले यो कदमलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनमा सुधारतर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरेको छ। विगतका निर्वाचनमा खर्चको यथार्थ विवरण नआउने र तोकिएको सीमाभन्दा बढी नगद कारोबार हुने गुनासो बढेपछि आयोगले प्रविधिको प्रयोग गर्दै बैङ्किङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाएको हो। यसले निर्वाचन प्रक्रियाप्रति जनविश्वास बढाउने र पछि गरिने लेखापरीक्षणलाई समेत सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आयोगले मातहतका कार्यालय र सबै बैङ्कहरूलाई यो नियम कडाइका साथ पालना गराउन निर्देशन दिँदै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई पारदर्शी र सुसंस्कृत चुनावी व्यवहार प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको छ।
हाम्रो कुराबाट सभार
