सामान्य चोरलाई डाँका बनाउने गरी अनुसन्धान नगरौं:आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल
काठमाण्डौँ, जेठ १० । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सामान्य चोरलाई डाँका बनाउने किसिमले अनुसन्धान नगर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन्।एउटा मोवाइल चोरी गर्नेलाई पनि अनुसन्धानको नाममा १५/२० दिन राखिए उनीहरुको मनोविज्ञानमा अर्काे असर पर्ने र पछि गएर अपराधिक मानसिकता पलाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रदेश १ र २ का अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकलहरुको दोस्रो प्रादेशिक सम्मेलनको शुक्रबार जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै प्रहरी प्रमुख खनालले सामान्य किसिमका घट्नालाई चाँडोभन्दा चाँडो अनुसन्धान गरेर टुँग्याउनुपर्नेमा जोड् दिए ।
‘सानो चोरी र सानो घट्नामा नियन्त्रणमा लिएर लामो समयसम्म थुनामा राखेपछि उनीहरु थप बदमास हुन सक्छन्,’ खनालले भने, ‘यसले हाम्रै समाजलाई थप घाटामा पुर्याउन सक्छ ।’सामान्य चोरलाई लामो समयसम्म थुनिए उनीहरु निस्किँदा डाँका समेत बन्न सक्ने भएकाले उनीहरुलाई समाजमा सुध्रने मौका दिनका लागि अनुसन्धान र अभियोजनको काम तत्कालै गर्नुपर्ने बताए ।
विवकेपूर्ण तरिकाले समयमै काम गर्दा अनुसन्धान र अभियोजन दुबै राम्रो हुने बताउँदै खनालले आफ्नो जिम्मेबारी निष्ठापूर्वक बहन गरे फौजदारी न्यायप्रणाली चुस्त दुरुस्त भएर जाने बताए ।नेपाल प्रहरी र सरकारी वकिलको देश र जनताप्रतिको ठूलो जिम्मेवारी भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक बहन गर्नुपर्नेमा जोड् दिए ।
इमान्दारीबाट कुनै एक पक्ष चुकेमा न्यायप्रणाली कमजोर हुन सक्ने भएकाले नियतलाई ठीक राख्नुपर्ने बताए । ‘नियत ठीक राखेर अघि बढौं र अनुसन्धानकर्ताले त्रुटि नगरौं तथा वकिलहरुले म्याद गुजार्ने काम नगरौं,’ उनले भने, ‘यति गरिसकेपछि फौजदारी न्यायप्रणाली धेरै राम्रो हुन्छ । र, पीडितले चाँडै न्याय तथा पीडकले चाँडै कारबाही पाउँछन् ।’
महान्यायाधिबक्ता कार्यालयका सह-न्यायाधिबक्ता संजीवराज रेग्मीले एउटा निकायले मात्र राम्रो काम गरेमा फौजदारी न्याय प्रणाली सुदृढ हुन नसक्ने बताउँदै यी दुबै निकायबीचको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउँदै इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए ।‘सुदृढ फैजदारी न्याय प्रशासनको आधार, अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको सरोकार’ भन्ने नाराका साथ महान्यायाधिबक्ता कार्यालयको सहकार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ।दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रदेश १ र २ का अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु तथा सरकारी वकिलहरुको सहभागिता रहेको छ।
