पीसीआर जाँचको शुल्क नलिन सर्वोच्च अदालतको परमादेश

काठमाडौ १६ असोज । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका लागि गरिने पीसीआर परिक्षण निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।

हिजो न्यायाधीशद्वय डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पीसीआर परीक्षणको शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भएकाले शुल्क नलिन आदेश दिएको हो ।

कोरोना सङ्क्रामक रोग भएको र यस्ता रोगको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले दुई हजार रुपैयाँ लिँदै आएको छ