२२ भदौ । वहुविवादित आरक्षण हटाउने प्रस्तावित प्रतिवेदन माथि छलफलका लागि अधिकारमुखी सवै संबैधानिक आयोगहरुका माननीय अध्यक्षहरुको सघन र गहन छलफल ।
यो संबैधानिक रुपमै विषमयादिवोधक र वहुपक्षीय यक्षप्रश्नित प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई प्रश्नरहित वनाई मात्र सरकारमा सिफारिस गर्ने फलित छलफल सुसम्मपन्न भएको छ ।
छलफलमा मधेशी आयोगका माननीय अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका मा।अध्यक्ष, महिला आयोगकी मा. अध्यक्ष कमला पराजुली, मुस्लिम आयोगका मा. अध्यक्ष समिम अन्सारी, थारु आयोगका मा.अध्यक्ष बिष्णु चौधरी र समावेशी आयोगका मा।अध्यक्ष रामकृष्ण तिमिल्सिना सहित को उपस्थिति रहेको थियो ।