लहान साउन १८ । जसपा नेपाल सिरहाद्वारा तराई मधेशको कृषि उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जिल्लाहरू यतिबेला चरम संकटको चपेटामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन । वर्षा नभएको कारणले गर्दा अधिकांश ठाउँमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो परेको छ भने सीमित सिचाइ सुविधा भएका स्थानहरूमा पनि मलखाद्यको अभावले गर्दा किसानहरू गहिरो पीडामा छन्।
वर्षा नपरेको लामो अवधि र सिचाइ अभावका कारण खेती गर्न नपाएका किसानहरू मलखाद्य अभावको अर्को संकटमा परेका छन्। यद्यपि प्रदेश सरकारको सहयोगमा वितरण गरिने मल समयमा र आवश्यक मात्रामा प्राप्त हुन नसक्दा किसानहरूको आक्रोश चुलिएको छ। कृषि सामग्री संस्थानमार्फत वितरण गरिने मलमा दलाल तथा राजनीतिक प्रभावले गर्दा वास्तविक किसानको हातमा मल नपुगेको किसानहरूको गुनासो रहेको छ। सिरहा लगायत मधेश प्रदेशका अधिकांश गाउँहरूमा भूमिगत पानीको सतह निकै खस्किएको छ। धेरैजसो ठाउँमा चापाकल तथा धाराबाट पानी ननिस्कने स्थिति उत्पन्न भएको छ। सरकारले मधेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि न त सिचाइको लागि राहत प्राप्त भएको छ, न त खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
संकटकालीन परिस्थितिमा सरकारले राहत दिनुपर्ने भएपनि हालसम्म कुनै ठोस नीति, योजना वा बजेट सहितको कार्यक्रम अगाडि नल्याइएको किसानहरूको आरोप छ। जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा सुविधा पुर्याउनु सरकारको मुख्य दायित्व हो भने यस्तो संकटकालमा प्रदेश र संघीय सरकारले मौनता देखाएको प्रति किसानहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले सम्बन्धित सरकार र निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जनप्रतिनिधिहरू तथा किसान नेतृत्वले ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्स्
१। सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा तत्काल सिचाइको व्यवस्था गरियोस्।२। किसानहरूलाई कृषि ऋणमा छुट दिने व्यवस्था गरियोस्।३। मलखाद्यको न्यायोचित र प्रभावकारी वितरण सुनिश्चित गरियोस्।४। खानेपानीको चरम अभाव हटाउन तत्काल समाधान गरियोस्।५। दीर्घकालीन जल संकट समाधानका लागि चुरे संरक्षण र जलाशय निर्माण गरियोस्।६। बोरिङ जडान सम्बन्धी झन्झटिलो तथा विभेदपूर्ण प्रक्रियाहरू हटाइयोस्।७। नदी, नहर, पोखरी आदि पुनःनिर्माण गरी सतही सिचाइ प्रवाह मिलाइयोस्।८। कृषि उपकरण र सामग्रीहरू अनुदानमा उपलब्ध गराइयोस्।९। चुरे दोहन रोकियोस् र अवैध उद्योगहरू बन्द गरियोस्।१०। अधुरा सिचाइ आयोजना र विद्युतिकरण कार्य सम्पन्न गरियोस्। ११। ३०० भन्दा बढी ओभरहेड खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरियोस् र सञ्चालनमा ल्याइयोस्।
अन्नको भण्डारको रूपमा चिनिने तराई मधेशको वर्तमान स्थिति अत्यन्तै भयावह छ। सरकार गम्भीर नबने जनदबाब बढाउने र संघर्षमा उत्रनु पर्ने बाध्यता आउने किसानहरूको चेतावनी छ। “यदि राहत कार्य अगाडि बढाइएन भने हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं,” समेत ध्यानाकर्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।सरकारका लागि यो बेलामा किसानको आवाज सुन्ने, नीतिगत निर्णय लिने र तत्काल राहतका कार्यक्रम अगाडि सार्ने उचित समय हो। अन्यथा, कृषिमा संकटको असर सम्पूर्ण देशको खाद्य सुरक्षामै गम्भीर चुनौती बन्ने निश्चित देखिन्छ।
