सिरहामा रासायनिक मलको कालोबजारी

लहान , २ पुस । सरकारी अनुदानको रासायनिक मलको कालोबजारी बढेको छ। सिराहाको लहानमा सरकारी अनुदानको मल , किसानलाई बिक्री नगरी कृषि सहकारी संस्थाहरुले बढी मुनाफा लिएर व्यापारीलाई बिक्री गरिरहेका छन्।

भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट नेपाल सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल , कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई सरकारी अनुदानमा उपलब्ध गराउदै आएको छ। तर सिरहामा भने कृषि सहकारी संस्थाहरुले मलको हाहाकारको मौका छोपेर सरकारी अनुदानको मल , किसानलाई नभइ बढी मुनाफाको लोभमा व्यपारीलाई बिक्री गरिरहेका छन्।

कृषि सहकारी संस्थाले सरकारले तोकेको दरभन्दा बढी भाउमा पनि किसानलाई बेचेर मलको कालाबजारी मौलाइरहेको छ। सरकारले वर्तमानमा कृषक डिएपी (१८/४६) २२३८ तोकेता पनि केही डिलर संचालकहरुले २३०० सय भन्दा बढीमा बिक्री गरिरहेका छन।

कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड लहानको गोदाममा मल प्रयाप्त रहेको खुलासा छ। तर वियोग र कार्यालय प्रमुख दिपक पौड्यालको हर्कतका कारण सिरहाका किसान मलबाट बञ्चित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । पौड्यालका अनुसार अहिले सिरहावासीको लागिमात्र मल हाहाकार नभई देशमै हाहाकार मचिएको छ।सहकारीहरुमा युरिया प्रयाप्त पाईन्छ तर डिएपी मलको हाहाकार रहेको सुनाउँछ। सामाग्री र कृषि सहकारी संस्थाको साँठगाँठमा सिराहा लगायत कतिपय ठाउँका कृषकहरु मार्कामा रहेको देखिन्छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लहानको गोदाममा घुमघाम गर्दा पुरै घर मलले भरिएको देखिन्छ । कार्यालय प्रमुख दिपक पौड्याल र कृषि सहकारी संस्थाको मिलोमतोमा किसानको हातसम्म मल पुग्नबाट बञ्चित छन। मंसिर सकिन्न लाग्दा मलखाद्य नपाएर गेहुँ गर्ने किसानहरु चिन्तित देखिएको छ। अहिले ठुलठुल्ला , आफुलाई शक्तिशाली ठानिने नेता र कार्यकर्ता कार्यालयमा पुगेको अवस्था देखिन्छ। पावरको भरमा कृषि कतिको सहज हुन्छ , नेपाल र नेपालीका लागि यो सौभाग्य भनौं या दुर्भाग्यको अवस्था।

सरकारले नेपाललाई कृषि प्रधान देशको ठुलो नारा लगाएको देखियो , के यसरी नै बन्नछ कृषि प्रधान ? यो सँगै गेहुँबालीको बुजाई,रोपाईको समय सकिन्न लाग्दा समेत मलको चरम अभावका कारण खेत बाँझै रहने स्थिती देखिएकोले आपूर्ति बढाउन र बिक्री वितरण प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र सहज बनाउई दिने हाम्रो दायित्व हो ।

सरोकारवाला कार्यालय र डिलर रहेका सहकारी संस्थाहरुको वितरण प्रणाली अनुगमन गर्न र कालाबजारी गर्नेलाई जो सुकैलाई कारवाही हुनु जरुरी छ । गोदाममा मल राखी किसानलाई नदिने, कालाबजारी गर्ने, महँगोमा बिक्री गर्नेलाई जिम्मेवार निकाय कार्वाही कागजमै सिमित राखेको अवस्था छ।