रौतहट १४ अषाढ।सवाल राष्ट्रवादको नै हो भने कोही ७ वर्षमा राष्ट्रवादी हुने ग्यारेण्टी हुन्छ अनि विगतमा अंगीकृत नागरिक्ता पाउने महिलाहरुमा कति राष्ट्रघाती निस्के उच्च राजनीतिक पदका लागि संवैधानिक व्यवस्था छँदैछ आवेगमा निर्णय नहोस। नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई टुंगो लगाउन आज बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तापक्षबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव पारित भएको हो त्यो पनि बहुमतका आधारमा जुन महान् जनयुद्ध, ऐतिहसिक जन आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको भावना र मर्म विपरीत रहेकोले उक्त निर्णयमा विरोध रहेको छ। तसर्थ यस निर्णय लाई पुनरविचार गर्न जनताहरूले जोडदार मांग गरेको छ।
