शिव नारायण महतो *
कुनैपनि समाज वा राष्ट्र निर्माण एवं विकासमा महिला र पुरुष दुवैको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । महिला र पुरुषलाई एउटै रथका
दुई पांग्राको रुपमा लिने गरिन्छ । कुनै एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व समेत रहन सक्दैन । सामाजमा महिला वा पुरुषको
संख्यामा हुने ठूलो असमानताले पारिवारिक र सामाजिक बनोट,संरचना र सम्बन्धमा असर पार्नुका साथै सामाजिक र आर्थिक
विकासमा समेत नकारात्मक असर पर्दछ । मधेश प्रदेश नेपालको दोस्रो सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको र क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो प्रदेश हो । यस प्रदेशमा १०० भन्दा बढी जातजातिहरु बसोबास गरेकोमा यादव, मुसलमान,
तेली, थारु, कुशवाहा/कोइरी, चमार, धानुक जातिका मानिसहरुको बसोबास बढी छन् । यस प्रदेशका अधिकांश मानिसहरु मैथिली, भोजपुरी र नेपाली बोल्ने गर्छन् । यस प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि र व्यापार हुन् । भर्खरै सार्वजनिक भएको नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौंथोको नतिजा अनुसार नेपालमा कूल जनसंख्यामध्ये करिब ५९ लाख अर्थात २०.२७% मानिसहरु गरिब रहेका छन् । त्यसमध्ये मधेश प्रदेशमा २२.५३% गरिबी रहेका छन् । करिब १५ लाख गरिबी रेखा मुनि रहेका
मानिसहरु यस प्रदेशमा बसोबास गर्दछन् । अर्थात मधेश प्रदेशका करिब १५ लाख मानिसहरु गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सुविधाहरुबाट बञ्चित रहेका छन् । यहाँका समाजमा परम्परागत संस्कार र संस्कृत्तिको परिपालनामा कडा
नियम छन् । अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीलाई परिवार र समाजबाट बहिस्कार गर्ने चलन अझै कायम रहेको छ । कानुनी रुपमा विवाहको उमेर २० वर्ष कायम भएपनि यस प्रदेशमा अझै धेरै महिलाहरुको बिहे २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको देखिन्छ । यस
प्रदेशमा अझै पितृसत्तात्मक सोच कायमै रहेको र वंशीय निरन्तरताका लागि छोरा जन्माउने प्रचलन छ।
परापूर्व कालदेखि प्राकृतिक रुपमा समाजमा महिला र पुरुषको संख्यामा सन्तुलन हुँदै आएकोमा पछिल्लो समयमा समाजमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जन्म अनुपात घट्दै गएको देखिन्छ । वैज्ञानिक अनुसन्धानले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै जन्म हुँदाको
लैंगिक अनुपात १०५ अर्थात प्रति १०० महिलामा १०५ पुरुषको जन्मलाई स्वभाविक मान्दै आएकोमा नेपालमा र विशेषगरी मधेश प्रदेशमा यस अनुपातमा ठूलो विरचण बढ्दै गएको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा प्रजनन् उमेरका धेरै महिलाले गर्भजाँच गरेर छोरामात्र जन्माउने, छोरी भए गर्भपतन गराउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा बढ्दै गएको दाइजो प्रथा, भड्किलो विवाह शैली र महंगो विवाह खर्च, पितृसत्तात्मक समाज, महंगो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवनशैली, ढिलो विवाह गर्ने प्रवृत्ति र एक वा दुईमात्रै बच्चा जन्माउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले महिला भन्दा पुरुषको संख्या बढ्दै गइरहेको छ र यसले सामाजिक सन्तुलनमा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय जनगणनाको कतिपय नतिजाले वर्तमान समयको परिदृश्य बताउने गरेको छ भने कतिपय तथ्याङ्कले भविष्यमा हुन सक्ने चुनौतीका बारेमा समयमा जानकारी दिने गर्दछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा जन्म हुँदाको लैंगिक अनुपात ११८ देखिन्छ । यसले जनगणनाको समयभन्दा विगत बाह्र महिनामा १०० महिलाको जन्म हुँदा ११८ पुरुषको जन्म भएको बताउँछ । यसले २० वर्ष पछि हरेक १०० जना पुरुषले विवाहका लागि महिला जोडी पाइराख्दा १८ पुरुषलाई विवाहका लागि महिला जोडी नपाइने स्थिति आउने चुनौती देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा जिल्लागत रुपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी जन्मदाको लैंगिक अनुपात धनुषामा १३३ रहेको छ भने सिरहामा १२८, सप्तरीमा १२३, महोत्तरी र पर्सामा ११७, सर्लाहीमा ११६ रहेका छन् भने सबैभन्दा कम रौतहट र बारा जिल्लामा १०८ रहेका छन् । यसरी धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा जन्ममा लैंगिक अनुपात झनै बढी रहेको देखिन्छ । बालबालिकालाई भोलीका समाज एवं देश विकासका कर्णाधार मानिन्छ । अहिले जन्मेको बच्चा उमेर बढ्दै जाँदा भोलीका दिनमा उसले सामाजिक, आर्थिक विकासमा सक्रिय हुँदा समाजमा प्रभाव पार्ने भएकाले वर्तमान परिदृश्यलाई विश्लेषण गरी समयमै उपयुक्त नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।
विवाहलाई सामाजिक बन्धन र विश्वव्यापी रुपमा नै सामाजिक आवश्यकता मानेकोमा
समाजमा हुने महिला र पुरुषको संख्यामा देखिने असमानताले सामाजमा विभिन्न
किसिमका विकृतिहरु समेत निम्तिन सक्ने देखिन्छ । सबै पुरुषहरुले विवाहका लागि
महिला जोडी नपाउँदा समाजमा महिला हिँसा, दुर्व्यहार, महिला अपहरण,
बलत्कार,वेश्यावृत्तिका घटना बढ्न गइ सामाजिक सम्बन्ध, रहनसहन र संस्कृति माथि
नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन समयमै उचित कदम चाल्नु
आवश्यक देखिन्छ ।
प्रजनन् उमेर समुह (१५-४९ वर्ष) का महिलाको उमेर बढ्दै जाँदा पुरुष बच्चा जन्माउने इच्छा पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा प्रजनन् उमेर समुह (१५-१९ वर्ष) उमेर समुहका महिलाले जन्माएका बच्चाको लैंगिक अनुपात १०७ रहेकोमा (४५-४९
वर्ष) समुहका महिलाले जन्माएका बच्चाको लैंगिक अनुपात १३२ रहेको देखिन्छ । ढिला बिहे गर्ने, कम बच्चा जन्माउने र छोरा जन्माउने इच्छाले लैंगिक अनुपात बढ्दै गएको देखिन्छ ।
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
107 114 122 130 129 123 132
जन्म हुँदाको लैंगिक अनुपात
आमाको उमेर समुह
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशमा रहेको कूल जनसंख्या ६१ लाख १४ हजारमध्ये १० वर्ष र सो भन्दा माथिका जनसंख्या ४७ लाख ७० हजारमा पुरुष २३ लाख ५५ हजार र महिला २४ लाख १४ हजार मध्ये ९ लाख २८ हजार पुरुष र ६ लाख ६६ हजार महिला अविवाहित रहेका छन । त्यसैगरी १० वर्षभन्दा मुनिका जम्मा जनसंख्या १३ लाख ४४ हजारमा पुरुष ७ लाख १० हजार र महिला ६ लाख ३३ हजार छन । यस प्रकार मधेश प्रदेशका कूल जनसंख्यामा २९ लाख ३९ हजार अविवाहित जनसंख्या रहेकोमा १६ लाख ३८ हजार अर्थात ५५.७५ प्रतिशत पुरुष र १३ लाख मात्र अर्थात ४४.२५ प्रतिशत महिला अविवाहित छन् । यसरी अहिले कायम रहेकै जनसंख्यामा ३ लाख ३८ हजार पुरुषले विवाहका लागि महिला जोडी नपाउने देखिन्छ । यसरी अबको २० वर्षपछि प्रत्येक १०० जना महिलाको विवाह हुँदा १५ देखि १८ जना पुरुषले जोडी नभेट्टाउन सक्छन्।
55.75 पुरुष
44.25 महिला
कूल अविवाहित जनसंख्यामा महिला र पुरुषको प्रतिशत
त्यसैगरी विदेशमा बसोबास गर्ने मधेशका अनुपस्थित जनसंख्या ३ लाख ४ हजारमध्ये पुरुष २ लाख ९२ हजार र महिला ११ हजार छन । अनुपस्थित मध्ये २५ वर्ष मुनिका पुरुष १ लाख २७ हजार रहेको र अधिकाशं अविवाहित रहेका छन । आगामी दिनमा यी अनुपस्थित पुरुष यूवाहरु स्वदेश फर्केर विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकाले भविष्यमा झनै अविवाहित महिलाको संख्या कम हुने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशमा अहिले नै अधिकाशं जातजातिमा पुरुषलाई विवाहका लागि महिला जोडी भेटाउन मुस्किल भएको छ भने जोडी मिले पनि दुलहा र दुलहीको उमेरमा ठूलो असन्तुलन रहेको देखिन्छ । विवाहका लागि पुरुष र महिलाको उमेरमा देखिने ठूला असन्तुलनले दम्पत्ति बीचको सम्बन्धमा समेत नकारात्मक असर पर्ने गरेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा अझै अधिकाशं महिलाहरुको बिहे २० वर्ष नपुग्दै हुँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार गणनाको समयदेखि विगत १२ महिनासम्म जन्मेका कूल ९६,५५७ शिशुहरु मध्ये ८,२४१ अर्थात ८.५% शिशु (१५-१९) वर्ष उमेर समुहका महिलाले जन्माएको देखिन्छ ।
अन्त्यमा, मधेश प्रदेशमा बढ्दै गएको जन्म हुँदाका लैंगिक अनुपातलाई नियन्त्रण गरी लैंगिक समानता कायम गर्न र महिला सशक्तिकरणका प्रदेश र स्थानीय सरकारले विगतमा संचालन गरेका " मुख्यमन्त्री बेटी पढाँऊ , बेटी बचाँऊ " लगायतका कार्यक्रमको प्रभावकारीताको मूल्याङ्कन गर्दै महिलालाई शिक्षा एवं रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने, दाइजो प्रथा अन्त्य गर्ने, लिङ्ग पहिचान गरि हुने भ्रुण हत्यालाई
नियन्त्रण गर्न कानुनी प्रावधान गर्ने र यस कार्यमा गैरकानुनी रुपमा संलग्न अस्पताल एवं क्लिनिक र त्यसमा संलग्न डाक्टर वा चिकित्सकलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । त्यसैगरी लैंगिक समानता सम्बन्धि सामाजिक जनचेतना अभिवृद्दि गर्ने, महिलालाई प्राविधिक शिक्षामा प्राथमिकता दिने, महिलालाई सीपमूलक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने जस्ता नीति, योजना र कार्यक्रम बनाइ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय निकायहरुसंग समेत मधेश प्रदेशमा बढ्दै गएको जन्म हुँदाको लैंगिक अनुपातलाई नियन्त्रण, लैंगिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि आवश्यक सहकार्य एवं समन्वय गर्नु आजको आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।
*लेखक, तथ्याङ्क कार्यालय उदयपुरमा तथ्याङ्क अधिकृत पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।