राष्ट्रियता कसैको एकलौटी होइन : राजेन्द्र महतो 

प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ माथिको दफावार छलफलमा बोल्दै नेता महतोले राष्ट्रियता कसैको एकलौटी नहुने बताए । राष्ट्रियता जाति, धर्म विशेष र क्षेत्रले निर्धारण नहुने उल्लेख गर्दै नेता महतोले आजैबाट राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको परिभाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।

वर्तमान संविधानप्रति आफूहरुको ‘रिजर्भेसन’ रहेको उल्लेख गर्दै पटक–पटक संविधानप्रति रहेको विभिन्न असहमतिहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि आफूहरुको कुरा नसुनिएको उनले बताए । आफूहरुको असन्तुष्टिलाई पनि सम्बोधन गर्दै प्याकेजमा संविधान संशोधन गरेको भए अझ राम्रो हुने उनले बताए । यदि त्यस्तो गरेको भए हिमाल, पहाड, तराई मधेसका नागरिकको भावना समेटिने नेता महतोले बताए 

संसदमा बोल्दै महतोले अनुहार हेरेर राष्ट्र्रघाती र राष्ट्रवादीको धारण नबनाउन आग्रह गरे । प्रत्येक मधेसी जनताले सेना भएर नेपाली सीमाको रक्षा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आफूहरुमाथि शंकाको दृष्टिले नहेर्न आग्रह गरे । ‘हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै होला भन्ने कुण्ठाबाट भरिएका नश्लीय चिन्तनहरु छन् । आजबाट त्यो हटाइदिउँ । प्रत्येक मधेसी जनताले सेना भएर नेपाली सीमाको रक्षा गरेको छ । तपाईले विभेद र अन्याय गरे पनि विभिन्न प्रकारले पीडा पुर्‍याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाका लागि लडेको छ । मरेको छ,’ महतोले भने ।

राष्ट्रवादको सवालमा मधेसी जनताको पटक-पटक अग्निपरीक्षा लिने गरिएको भन्दै उनले आफूहरुको राष्ट्रवादप्रति औैलो उठाउने काम नगर्न पनि सचेत गराए । ‘को हो राष्ट्रवादी हो ? मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने ? मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने ? यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औला ठड्याउने काम कसैले नगरोस् । राष्ट्रवादको मामलामा कतिचोटी अग्निपरीक्षा दिने हो ? कति चोटी प्रमाण दिने हो ? यस्तो अग्निपरीक्षा नलिनुहोस् । सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई यो रोष्टमबाट भन्न चाहन्छु । यस्तो अग्निपरीक्षा नलिनुहोस् । त्यो मधेसी जनताप्रति अन्याय नगर्नुहोस् । यो देशको आदीवासी, थारु र दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस्,’ उनले भने ।

भारतसँग महाकाली सन्धि गर्दा गल्ती भएको भन्दै उनले त्यसरी गल्ती गर्नेको पहिचान गरी कारबाही गर्न पनि माग गरे । उनले भने, ‘एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ । अब फेरि यो देशमा राष्ट्रघात हुने हो कि ? यो राष्टघाती को-को हो यो देशमा पहिचान गर्नुपर्‍यो । देश बेचुवाहरु को-को हो ? देश बेचुवाहरुको खोजी हुनुपर्‍यो । नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा त थियो ५८ वर्ष पहिले कुन देशबेचुवाले बेच्यो ? स्वेतपत्र खै जारी गरेको ? स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्दैन ?’ महतोले देश बेचुवा र राष्ट्रघातीलाई टुँडीखेलमा झुन्ड्याउनु पर्दैन ? भन्ने पनि प्रश्न गरे ।

‘२५ वर्षअघि महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो । त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो ? त्यसमै थियो नि कालापानी सन्धिमा लिपुलेक महाकाली र लिम्पियाधुराको । महाकालीको स्रोत त्यो नदीको मुहान कता हो ? त्यो स्पष्ट भएको भए हाम्रो जमिन मिचिन्थ्यो र ? त्यसलाई किन स्पष्ट पारिएन ? संसदबाट त्यसलाई कसले पारित गरायो ? कसले सम्झौता गर्‍यो ? म त सांसद थिइनँ । मैले त सुनेको छु- पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो । कस्तो राष्टवादी काम गर्‍या हो ?’ उनले भने ।

भूमिमात्रै नभई जनता पनि राष्ट्रियता भएकाले जनताको सवालको पनि सम्बोधन गर्न आफूहरुले भने पनि सरकारले माग सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले औचित्य र समयअनुसार हुन्छ भन्नु भएको थियो । त्यो औचित्य र आवश्यकता कहिले हुने हो ?’

महतोले कागजमा कोरेर मात्रै नेपाली जनताले भूमि नपाउने पनि बताए । ‘कागजमा कोरेरमात्र भएन, जमिन चाहियो । जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई । भूमि चाहियो । लोडसेडिङजस्तो बत्ती आएर गएजस्तो नक्साबाट उडाइदिने ? अनि कुर्सी बचाउन राख्या हो कि ? त्यो पनि मान्छेले भन्छन् । त्यसैले जमिन फिर्ता ल्याइदिनुपर्‍यो प्रधानमन्त्रीजी, सरकारले वार्ता गरेर । नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन याद गर्नुहोला । प्रधानमन्त्री केपी ओली र नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन । दुई देशका जनताको बीच हजारौं वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको कडी हो । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुहोस् संसदमा उल्टापुल्टा कुरा गरेर माहोल नबिगार्नुस्,’ महतोले भने ।

उनले कोरोनामा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गर्दिन्छ भनी जनताले भनिरहेको पनि बताए । नेपालको भूमि फिर्ता गर्नेसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल भएकाले संसदको बैठक अति नै महत्वपुर्ण भएको भन्दै उनले भूमिलाई मात्रै नभई जनताको भावनालाई पनि राष्ट्रियताको रुपमा बुझिदिन आग्रह गरे । जनताको भावना, देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको सवाल भएकाले संविधानप्रति असन्तुष्टि भए पनि आफूहरुले संशोधन विधेयकमा पूर्ण समर्थन गरेको बताए ।