काठमाडाैं, १० वैशाख । अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संसद्ले कानुन बनाइसकेको विषयमा अध्यादेश ल्याउन नै मिल्दैन । ‘यससम्बन्धी संसद्बाट पहिले नै ऐन आइसकेको छ, संसद्ले अकुपाई गरिसकेको विषयमा अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नयाँ विषयमा मात्र अध्यादेश ल्याउने हो ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनबाट सरकार अधिनायकवाद र स्वेच्छाकारितातर्फ अघि बढेको बताए । ‘संवैधानिक निकायमा जसरी पछिल्लो समय भागबन्डाको विकृति देखिएको थियो, अब विकृतिमाथि थप विकृति बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘संवैधानिक आयोगहरू सरकारको कठपुतली बन्ने जोखिम छ ।’ अब अख्तियारजस्ता निकायमा सत्तानिकट व्यक्ति जाने र विरोधीहरूलाई सिध्याउने खेल हुने जोखिम भएकाले यस्तो प्रावधान प्रजातन्त्रकै लागि खतर्नाक भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूव महासचिव सुनिल पोखरेलले संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश आएको बताए । ‘जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्छ, त्यसका लागि अबको हप्ता–दश दिनमा प्रिबजेट सेसन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, संसद् सुरु गर्ने वेलामा अनावश्यक अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधानको मर्मविपरीत हो,’ उनले भने ।

अध्यादेश ल्याएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर विभिन्न आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरेका छन् । संवैधानिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू संसदीय सुनुवाइबाट पनि स्वीकृत हुनुपर्छ । अहिले १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति छ । जसको दुईतिहाइले कसैलाई अस्वीकृत नगरेमा स्वतः स्वीकृत हुने कानुनी प्रावधान छ ।

संसदीय सुनुवाइमा सत्तारुढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । जसकारण अहिलेको सरकारले गरेका सिफारिस संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना न्यून छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले समाचार लेखेका छन् ।