काठमाडौं, १ वैशाख । सातै वटा प्रदेशका गृह मन्त्री (आन्तरिक मामिला)हरुले नेपाल प्रहरीका प्रदेश प्रमुखमा नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) को साटो अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआईजी)को माग गर्नुमा व्यक्तिगत स्वार्थ पहिलो कारण रहेको कतिपयले बुझ्न थालेका छन् ।
हालै मात्र १४ जना एआईजीको दरबन्दीलाई अप्रत्यासित रुपमा कटौती गरी तीन जनामा सीमित राख्दै नेपाल प्रहरीमा अस्वस्थ्य स्पर्धाको चरणलाई हटाइएको थियो ।
यो सँगै सरकारले डिआईजी र प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी)को दरबन्दी संख्याको कटौतीको गृहकार्य पनि गरिरहेको छ । संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले प्रहरीमा अस्वस्थ्य स्पर्धा रोक्दै छरितो पदीय जिम्मेवारीका निम्ति दरबन्दी कटौतिको अभ्यास गरिरहेका बेला प्रदेश गृह मन्त्रीहरुको मागले विरोधाभाष सृजना गरेको कतिपयको बुझाई छ ।
प्रदेश गृहमन्त्रीले एआईजी नै राख्नुपर्ने भनी गरिएको मागमा विशिष्टताको कारण देखाएका छन् । एक उच्च अधिकारीका अनुसार खासमा गृहमन्त्रीको माथाहतमा नै प्रदेश प्रहरी रहने भएकाले एआईजी सम्मलाई चलाउन पाउने स्वार्थ जोडिएको हुनसक्छ ।
यदि प्रदेश गृह मन्त्रीका मागलाई संघीय सरकारले पूरा गर्ने हो भने हाल रहेका तीन एआईजीको संख्यामा कम्तिमा ७ वटा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रहरी ऐनमा संशोधनसहित सरकारले सदनमार्फत पारित गर्नुपर्छ । जुन तत्कालका लागि सम्भव हुने सम्भावित प्रस्ताव हुनै नसक्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकारीका अनुसार यो मागले सशस्त्र प्रहरीका विविध बाहिनीमा पनि एआईजी राख्नुपर्ने नैतिक दबाब हुनेछ । हाल डिआईजीलाई जिम्मा दिइएका प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुखमा राजपत्रमा अंकित विशिष्ट अधिकारी होइनन् ।
प्रदेश गृहमन्त्रीहरुले भने नेपाली सेनाका पृतना पतिको हैसियतमा रहेका प्रहरी कर्मचारी नै प्रदेशको प्रमुख हुनुपर्ने कारण सारेका छन् तर त्यसको पर्याप्त आधार के हुने भन्ने पेस गर्न सकेका छैनन् ।
‘वरियताका आधारमा पनि सेना प्रमुख र प्रहरी प्रमुखको हैसियतका कुरा उठ्न सक्छन् जसरी एआईजीको माग प्रदेश प्रमुखका लागि भएका छन्’, गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यो मागलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सक्ने वा छलफल गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन, यसलाई प्रदेश सरकारका गृहमन्त्रीको ओहदालाई चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने कुन्ठा मात्र देखिन्छ ।’दैनिक नेपाल