काठमाडौं ५ चैत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणसँगै एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिका आधारमा पार्टी सञ्चालन गर्ने विधान बने पनि मूल नेतृत्व (अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) त्यसरी पार्टी सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने काममा चुक्दै गएको छ ।
एकताका क्रममा लाखौं नेता–कार्यकर्ताबाट निर्णयका लागि प्राप्त विश्वासको त्यो प्राधिकारलाई दुवै अध्यक्षले दुरुपयोग गर्दै एकतापछि आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासलाई कमजोर बनाउने लगातार कोसिस गरेपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको भूमिका निर्णायक हुँदै गएको छ ।
वैचारिक र राजनीतिक पक्षमा दृढ तर व्यवहारमा लचक, समन्वयकारी र सन्तुलित व्यक्तित्व मात्र होइन, २०६२-६३ को दोस्रो जनक्रान्ति र शान्ति प्रक्रियाका ‘कमान्डर’ वरिष्ठ नेता नेपालको भूमिका पार्टी एकतापछि मियोका रूपमा माग भएको हो ।
पार्टी एकतालाई व्यावहारिक बनाउन माथिदेखि तलैसम्म भावनात्मक एकताको आवश्यकता खट्किएका बेला पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच बढ्दो दूरीका कारण कम्युनिस्ट नेतृत्वकै सरकार असफल बन्ने गम्भीर खतरा देखिएपछि सयौं नेता–कार्यकर्ताले स्वतःस्फूर्त रूपमा संकटमोचनका लागि अग्रशर हुन नेता नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छन् । करिब एक महिनादेखि स्वतःस्र्फूत रूपमा सुरु भएको यो आह्वानले केन्द्र हुँदै देशव्यापी रूपमा व्यापक आकार लिँदै गएको छ ।
पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएका नेपालको अडान पटकपटक पुनर्पुष्टि भए पनि मूल नेतृत्वले आपसी भागबन्डाका नाममा लामो त्याग र बलिदान गरेका कैयौं नेता–कार्यकर्तामाथि अन्याय थोपर्दै आएका थिए । कसैलाई दोहोरो÷तेहरो जिम्मेवारी दिएर सयौं नेतालाई चुनावी टिकटको बाँडफाँटदेखि पार्टी जिम्मेवारीमा समेत होचोहेलोको व्यवहार गरिएपछि नेता नेपाल तीनपटकसम्म सचिवालय बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमतिपत्र) दर्ज गर्न बाध्य भएका थिए ।
जबकि, पार्टीलाई असहमतिसहित सञ्चालन गर्ने विधानले परिकल्पना समेत नगरे पनि नेपाललाई ‘माइनस’ गर्ने एजेन्डामा ओली र प्रचण्डले लय मिलाउँदै गएका थिए । दुई अध्यक्ष विधान र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीभन्दा माथि रहेको दम्भले उचाइ लिँदै जाँदा उनीहरूबीचकै सम्बन्धमा खटपट देखिएपछि अहिले सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैतिर संकट देखिएको छ । नयाँ पेजबाट